काठमान्डौँ-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित देशहरूले निष्पक्ष शर्तहरूमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग चाहेको बताएका छन्। स्पेनको सेभियामा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीको पक्षमा नेपाल रहेको स्पष्ट पारे।

अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा बोल्दै ओलीले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूचीमा कसैलाई पछाडि नछोड्ने र सबैभन्दा पछाडि परेकालाई प्राथमिकता दिने विश्वको प्रतिबद्धता स्मरण गराए। उनले विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियन पुगे पनि असमानता बढिरहेको र आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) घटिरहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्रीले दक्षिणी गोलार्धका देशहरू, विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूमा ऋण तीनगुणाले बढेको, व्यापार खण्डित भएको, लगानी कमजोर भएको र गरिबी यथावत रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनले यी देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको, तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उनीहरूको योगदान एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनको भनाइ थियो।

कमजोर पूर्वाधार र प्राविधिक खाडलले अतिकम विकसित देशहरूको प्रगतिमा बाधा पुगेको उल्लेख गर्दै ओलीले विश्वव्यापी मञ्चमा यी देशहरूको आवाज सुनिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ले दिगो विकासका लागि नवीकृत विश्वव्यापी वित्तीय ढाँचा स्थापना गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारहरूलाई ओडिएमा ०.७ प्रतिशत र अतिकम विकसित देशहरूका लागि ०.२ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न आग्रह गरे। उनले सहुलियतपूर्ण, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको माग गर्दै निजी क्षेत्रले उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धलाई जोडेर साझा समृद्धि ल्याउनुपर्ने बताए।

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको जानकारी दिँदै ओलीले विकास साझेदारहरूको बलियो सहयोग आवश्यक रहेको बताए। ‘सेभिया कार्यसूची’ तत्काल कार्यान्वयन गरी निष्पक्ष विश्वव्यापी शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए, जसले ऐक्यबद्धता र साझेदारीमार्फत सबैका लागि समृद्धिको आशा जगाउने उनको भनाइ थियो।