वीरगन्ज-

पर्सा जिल्लाको सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभावले स्थानीय बासिन्दाहरू त्राहिमाम भएका छन्। आर्थिक नगरीको रूपमा परिचित वीरगन्जमा यो वर्ष पानीको समस्या गत वर्षको तुलनामा झन् विकराल बनेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानले वितरण गरेको पानी धेरैजसो स्थानमा थोपा-थोपा मात्र आउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नं. ११ र ९ लगायतका क्षेत्रमा खानेपानी संस्थानको धाराबाट थोपा-थोपा मात्र पानी आउने गरेको स्थानीय गुड्डु सर्राफ बताउँछन्। “गत वर्ष हामीले पानीको समस्या समाधान गर्न पाइपलाइन जडान गरायौं, तर यो वर्ष चापाकलसमेत सुकेर गए। सरकारी धाराबाट त थोपाको दर्शन मात्र हुन्छ,” उनले भने।

डिप बोरिङको अव्यवस्थित प्रयोग

वीरगन्ज महानगरपालिका र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवमाथि पानीको समस्यालाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लागेको छ। मन्त्री यादवले अचानक र अव्यवस्थित रूपमा डिप बोरिङ खनाउन सुरु गरेको स्थानीयको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार, बिना ठोस योजना र जथाभावी डिप बोरिङले वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने खतरा छ।

जमिनमुनिको पानीले सतहको सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। डिप बोरिङले दोस्रो तहको पानी तान्दा त्यसलाई पुनर्भरण हुन दशकौं वा शताब्दी लाग्न सक्छ। “जमिनमुनिको पानी सुक्दा माटोले त्यसको ठाउँ लिन्छ, जसले जमिन भासिने जोखिम बढाउँछ,” विज्ञहरू बताउँछन्। इरानको राजधानी तेहरानमा यस्तै अव्यवस्थित पानी प्रयोगले शहर भासिन थालेको उदाहरण उनीहरूले दिएका छन्।

महानगरको प्रयास र चुनौती

महानगरका शाखा प्रमुख राकेश साहका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा करिब ७५ स्थानमा डिप बोरिङ खनिएको छ। “रु. ५ देखि ६ लाख लागतमा हरेक बोरिङ खनेर सर्वसाधारणलाई पानी उपलब्ध गराएका छौं,” उनले भने। मन्त्री यादवको सचिवालयका अनुसार, हालसम्म करिब १०० डिप बोरिङ खनिएको छ।

तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले महानगरले घर-घरमा पानी पुर्‍याउन पाइप र धारा उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्। वडा नं. ११ का मदन सर्राफ भन्छन्, “डिप बोरिङ त भयो, तर धारा जडानको बजेट नहुँदा काम अधुरो छ। हामीले आफैं समूह बनाएर ५०० रुपैयाँ जडान शुल्क उठाएर पाइप र धारा व्यवस्थापन गरेका छौं। मर्मत र सञ्चालनका लागि दैनिक ज्यालादारीमा मानिस राखेका छौं।”

विज्ञहरूले अव्यवस्थित डिप बोरिङको सट्टा पानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र पुनर्भरणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन र मानवीय गतिविधिका कारण पानीका मूलहरू सुक्दै गएकाले दीर्घकालीन योजनामार्फत जमिनमुनिको पानीको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अन्यथा, वीरगन्ज काकाकुलको अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ।