२०८२ श्रावण ५ गते, सोमबार २०:३०
♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड
  • भ्रष्टाचार आरोप र भ्वाइस टेस्ट: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका निवर्तमान मन्त्री राजकुमार गुप्ताविरुद्ध ७८ लाख घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले उनलाई भ्वाइस टेस्टका लागि बोलाएको छ।
  • राजीनामा र स्वीकृति: अडियो विवाद सार्वजनिक भएपछि गुप्ताले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राजीनामा दिएका छन्। उनले अडियो अस्वीकार गरे पनि पैसाको पोको छाडिएको कुरा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्वीकार गरेको खुलासा भएको छ।
  • गम्भीर छानबिन र कानुनी प्रक्रिया: अख्तियारले अडियो, नोटको फोटो, नम्बर र डायरीसहितका प्रमाणहरूको आधारमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। विज्ञहरूले कानुनी कारबाही अनिवार्य हुने बताएका छन्, राजीनामाले दायित्वबाट उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट छ।

काठमाडाैं /साभार-लोकान्तर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणमा छानबिनका लागि भ्वाइस टेस्ट गर्न बोलाएको छ। मालपोत कार्यालय पोखराको प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख घुस लेनदेन गरेको भनिएको अडियोसहित अख्तियारमा उजुरी परेपछि यो कदम चालिएको हो।
अख्तियारका उच्च स्रोतका अनुसार, गुप्तालाई मंगलबार ९साउन ७, २०८२० भ्वाइस टेस्टका लागि बोलाएको छ। ‘अडियोसहित उजुरी परेकाले पहिले भ्वाइस टेस्टमार्फत अडियोको सत्यता पुष्टि गरिनेछ, त्यसपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्छ,’ स्रोतले भनेको छ।

अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि चर्को दबाबका कारण गुप्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले अडियो आफ्नो नभएको र घुस लेनदेन नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बिचौलियाले उनको क्वार्टरमा पैसाको पोको छाडेर गएको स्वीकारेको सार्वजनिक भएको छ।

अख्तियारले अडियोको प्राविधिक विश्लेषण र उजुरीमा उल्लिखित प्रमाणहरू ९नोटको फोटो, नोट नम्बर र डायरी० का आधारमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। यो प्रकरणमा मन्त्री गुप्तासहित अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नतामाथि पनि छानबिन हुने सम्भावना छ। विज्ञहरूले यो मामिलालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्, किनकि राजीनामा दिएर मात्र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाइने उनीहरूको भनाइ छ।
यो प्रकरणले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासनको मुद्दालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानले यो प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस