काठमाडौं –
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ७७ वटै जिल्लामा गठन भएका भूमि आयोगहरूले काम शुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार राजधानीमा आयोजित भूमि समस्या समाधान आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । स्थानीय तहहरुले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि यही आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउनेगरी सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भूमि समस्या समाधान गर्न धेरे आयोगहरु गठन गरिएको भनि फैलिएको हल्लामा सत्यतता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि योबाहेक दुई वटा आयोग बनेको उल्लेख गर्दै कानूनको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । मन्त्री अधिकारीले ७५३ स्थानीय पालिकामध्ये हालसम्म तीन पालिकाले आयोगसँग सम्झौता नगरेको र बाँकी सबै पालिकाले सम्झौता गरिसके पनि विवरण पठाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सबै पालिकाहरुले भूमिहीन परिवारको विवरण पठाइसकेपछि आयोगले भूमि वितरण कार्य सुरु गर्ने बताउनु भयो ।
