वीरगन्ज—

१८ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको चर्चित गौर हत्याकाण्ड पुनः खुल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई घटनामा जाहेरी दर्ता गरी दोषी पहिचान गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको यो प्रकरण फेरि अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भएको छ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पीडित परिवारका तर्फबाट दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार परमादेश जारी गरेको हो। पीडित पक्षले बारम्बार जाहेरी दिएको भए पनि प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

रक्तपातको पृष्ठभूमि

२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिल परिसरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एउटै दिन, एउटै स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा दुवै समूहबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो। सो घटनामा माओवादी पक्षका २७ कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो। अधिकांश पीडित रौतहट बाहिरका रहेका थिए। सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १०–१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो।

१३० जनाको नाम सूचीमा

पीडित पक्षले दायर गरेको जाहेरीमा सुरुमा ६६ जनाको नाम उल्लेख थियो। पछि सरकारी छानबिन समितिले थप ६४ जनाको संलग्नता देखाउँदै दोषी सूची १३० जनासम्म पुर्‍याएको हो।

यस सूचीमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष तथा हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सातौं नम्बरमा नामित गरिएको छ। त्यस्तै एमाले नेता तथा गौर नगरपालिकाका पूर्व मेयर अजयकुमार गुप्ता पहिलो नम्बरमा छन्।

गौर नगरपालिकाका वर्तमान मेयर शम्भु साह (१११ नम्बरमा), नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व सभापति प्रेमचन्द्र झा, नेपाली कांग्रेस रौतहटका सचिव रामचन्द्र यादव, जसपा नेपालका नेता किशोरी यादवसहित विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र स्थानीयको नाम पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ।

पीडित परिवारको प्रतिक्रिया

सर्वोच्चको परमादेशपछि पीडित परिवारले न्यायको आशा पलाएको बताएका छन्।
घटनामा आफ्ना दाजु गुमाएका त्रिभुवन साहले भने, “हामीले १८ वर्षदेखि न्यायको ढोका ढक्ढक्याउँदै आएका थियौँ। अहिले सर्वोच्चले दिएको आदेशले आशा जगाएको छ। दोषी जुनसुकै तहको भए पनि कारबाही हुनुपर्छ।”
त्यस्तै, अर्का पीडितको आफन्तले भने, “राजनीतिक पहुँचका कारण यो मुद्दा दबाइएको हो। अब सत्य उजागर होस्, रगत बगेको दिनको न्याय पाउन चाहन्छौँ।”

राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया

सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले यसलाई ढिलो भए पनि पीडित परिवारका लागि सकारात्मक कदम भनेका छन्। माओवादी नेता जनार्दन शर्मा भन्छन्, “गौर घटनामा निर्दोष माओवादी कार्यकर्ताहरू मारिएका थिए। दोषीहरू कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ।”
जसपा नेपालका तर्फबाट भने घटनामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम तानिनुलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको हिस्सा बताइएको छ। जसपा प्रवक्ता मनिषा यादवले भनिन्, “गौर घटनामा उपेन्द्रजीको नाम जोडिनु निराधार आरोप हो। तर न्यायालयको प्रक्रियालाई हामी मान्छौँ।”
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र एमालेले घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गरेर न्याय दिलाउन आग्रह गरेका छन्। कांग्रेसका स्थानीय नेता रामेश्वर यादवले भने, “यस घटनामा राजनीतिक रंग नलगाई निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।”

अगाडिको प्रक्रिया

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएर मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

गौर हत्याकाण्ड नेपालको राजनीतिक हिंसाको इतिहासमा एक कालो अध्याय मानिन्छ। लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका पीडित परिवारका लागि सर्वोच्चको यो परमादेश आशाको किरण बनेको छ।