काठमाडौं –
नेपाल र भारतबीच पुनः लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाद चर्किएको छ।
बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश नक्साअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट गरेको छ। मन्त्रालयले भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको र विवादित क्षेत्रबारे चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।
यता, भारतले भने नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको व्यापार १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको बताएको छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको र ‘एकतर्फी रूपमा भूभाग बढाएर गरिएको कृत्रिम दाबी स्वीकार्य नहुने’ बताएका छन्।
लिपुलेकबारे विवाद २०१५ मै चर्किएको थियो, जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै मुलुकलाई आपत्ति जनाएको स्मरणीय छ।
