जनकपुर –
मधेश प्रदेश सभामा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको राजनीतिक द्वन्द्व र सत्ता संघर्ष चरम बिन्दुमा पुगेको छ। प्रदेश सभा परिसरमा सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएपछि उपसभामुख बबिता राउत इसरले शुक्रबार आधिकारिक आवास छाड्दै आफू असुरक्षित रहेको घोषणा गरेकी छन्।
उपसभामुख इसरले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्देशनमा आफ्नै सुरक्षा जोखिममा परेको दाबी गर्दै प्रदेश सभा परिसरमा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ‘तटस्थ नभएको’ आरोप लगाएकी छन्।
सांसदहरूलाई बन्धक बनाएको आरोप
बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयमा सभामुख मण्डलले झण्डै दुई दर्जन सांसदलाई बन्धक बनाएको र केहीमाथि हातपात गरिएको आरोप लागेको छ। जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवमाथि सभामुखले प्रत्यक्ष रूपमा कठालो समातेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
यसैबीच, लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै प्रदेशसभाका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरिएको भनिए पनि उनीहरूले हाजिरी प्रमाणित विवरण नपाएको जनाएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पदमुक्त गनिएका सांसद सञ्जय यादवले आवेदन दिँदा सचिवालयले हाजिरी प्रमाणित गर्न समयमै अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन्।
राजपत्रमा सूचना, तर उपसभामुखद्वारा बदर
प्रदेश सभाले शुक्रबार राजपत्रमा मनिष कुमार सुमन, सञ्जय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार, शारदा शंकर कलवार र उर्मिला सिंहलाई कार्तिक २७ गतेदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरिएको सार्वजनिक गरेको छ।
तर यसअघि नै सभामुख मण्डलमाथि महाअभियोग दर्ता भइसकेको आधारमा उपसभामुख इसरले सो निर्णय बदर गरिएको घोषणा गरेकी थिइन्।
यद्यपि सचिवालयले उपसभामुखको निर्देशन उल्लंघन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि राजनीतिक तनाव झनै चर्किएको छ।
सभामुख मण्डलमाथि सत्ता कब्जाको आरोप
सात दलीय गठबन्धनसँग दुई–तिहाइभन्दा बढी बहुमत भए पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई छानबिन प्रक्रियामा लैजान सभामुखको प्रतिरोध बाधक बनेको छ।
गठबन्धनले सभामुख मण्डललाई प्रदेशसभा कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारसँग सुरक्षा हस्तक्षेपको माग गरेको छ।
सचिवालय विवाद र भ्रष्टाचारको आरोप
प्रदेश सभा मुख्य सचिव बासु कोइराला र निमित्त सचिव होमनाथ पहाडी मोबाइल स्विच अफ गरेर ‘लुकेको’ आरोपसमेत पदमुक्त सांसदहरूले लगाएका छन्।
मुख्य सचिव कोइरालामाथि यसअघि जग्गा दुरुपयोग, गुठी हिनामिना र अवैध पुर्जा वितरण लगायतका आरोप लागेका थिए। उनलाई सभामुख मण्डलले करारमा नियुक्त गरेका थिए।
मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा, राजनीतिक संकट गहिरिँदै
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरण पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अदालतमा आइतबार सो मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ।
यसैबीच, सात दलीय गठबन्धनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ —“सभामुख मण्डलले सांसद निलम्बनको निर्णय सच्याएन भने त्यसको कडा परिणाम आफैंँले ब्यहोर्नुपर्नेछ।”
