वीरगन्ज –
मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज (आइतबार) महत्वपूर्ण सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई बहसका लागि तलब गरेको छ।
गत बुधबार नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसहित सात दलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आजको मितिमा दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातसहित छलफलमा हाजिर हुन निर्देश दिएपछि आजको सुनुवाइलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
साथै विपक्षी मधेश प्रदेश सरकारलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश गरिसकेको छ। करिब ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यद्वारा दायर रिटमा प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै हस्तक्षेपको माग गरिएको छ।
विवादको जड– प्रदेश प्रमुखको प्रक्रिया प्रश्नमा
कात्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिएपछि राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र बनेको थियो। राजीनामा पश्चात् प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना जारी गर्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नअपनाई कात्तिक २३ गते बिहान महोत्तरीको पानस कटेजमा नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ दिलाइएको थियो।
यही निर्णयलाई सात दलले संविधानविपरीत, गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्।
राजनीतिक तनाव जारी
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले विवादास्पद शैलीमा सरकार गठन गराएको आरोपपछि सोही दिन संघीय मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्दै डा. सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो।
यता सात दलले प्रदेश राजधानी जनकपुरमा निरन्तर विरोध, प्रदर्शन र सभामुख तथा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तासहित कडा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेका छन्। यसबीच मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भने कार्यभार सम्हाल्दै सरकार सञ्चालनमा जुटेका छन्।
निर्णायक दिन
लगातार एक हप्तादेखि चलिरहेको राजनीतिक द्वन्द्वबीच आज सर्वोच्च अदालतको सम्भावित अन्तरिम आदेशले मधेश प्रदेशको राजनीतिक दिशानिर्देशन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठन रोकेको खण्डमा प्रदेश पुनः राजनीतिक अनिश्चितताको चरणमा प्रवेश गर्नेछ भने आदेश नजारी भए एमाले नेतृत्वको सरकार अझै मजबुत आधारमा अघि बढ्नेछ।
मधेशको राजनीति आजको निर्णयले नयाँ मोड लिने निश्चित देखिएको छ।
