जनकपुर-
मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबारको जेठी पेशी सारेर सोमबार पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ। आइतबार निर्धारित पेसीमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उपस्थित नभएपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षाका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय जिम्मेवार हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अदालतमा त्यस्तो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सोमबारका लागि नयाँ पेशी तोक्न निर्देशन दिएको हो। अदालतले मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रदेश प्रमुखको हकमा लिखित जवाफ र बहस महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नै हुनुपर्ने भन्दै स्पष्ट आदेश दिएको छ।
यससँगै अदालतले अन्य विपक्षीहरूको हकमा मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी गराउनसमेत आदेश गरेको छ। प्रदेश सरकारका सबै कानुनी कामकारबाहीको प्रतिरक्षा मुख्यन्यायाधिवक्ताले गर्ने परम्परा रहे पनि प्रदेश प्रमुख–जो संघीय सरकारका प्रतिनिधि मानिन्छन्–को कानुनी प्रतिरक्षा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले नियुक्त गरेका मुख्यन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको पुष्टि भएको छ। सामान्यतः मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै मुख्यन्यायाधिवक्ताले समेत राजीनामा गर्ने चलन रहेपनि यो प्रकरणमा त्यो भएको छैन।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिवासस्थित एक बार रेष्टुरेन्टमा शपथ गराएर प्रदेश छोडेपछि विवाद चर्किएको हो। त्यसको केही घण्टामै केन्द्र सरकारले भण्डारीलाई बर्खास्त गरेको थियो।
उनीहरूको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले समाजवादी, लोसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७४ जना सांसदहरू सर्वोच्च पुगेका छन्। सर्वोच्चले यसअघि नै मुख्यमन्त्री यादवलाई ‘दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
यसै विवादबीच प्रदेश प्रमुख भण्डारी बर्खास्त भएको भोलिपल्ट नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा डा. सुरेन्द्र लाभले शपथ लिए। उनले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवको सहभागिता हुने भएपछि सात दलीय गठबन्धनले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
मधेश प्रदेश सरकार मात्र होइन, प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलसमेत विवादमा तानिएका छन्। मुख्यमन्त्री यादव र सभामुख मण्डल दुवैमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। प्रदेश राजधानी जनकपुरधामस्थित मधेश भवन अगाडि सात दलले लगातार धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मंसिर १ गतेको मिति तोकिसकेको छ। सोमबारको सुनुवाइबाट विवादको नयाँ मोड आउने अपेक्षा गरिएको छ।
