काठमाडौँ –
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य परोपकार होइन, सुरक्षा हो’ भन्ने मान्यताका साथ अबको सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले उपचारका लागि नागरिकले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कांग्रेसले स्पष्ट खाका तयार पारेको दाबी गरे । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले आफ्नो कार्यकालमा देखेको पीडादायी अवस्थालाई स्मरण गर्दै अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उनले धेरै नागरिकले पैसा नभएकै कारण बिचमै उपचार छाड्नुपरेको र गरिबीबाट बल्लतल्ल माथि उठेको परिवार कडा रोग लाग्दा पुनः गरिबीमै भासिने अवस्था रहेको बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नागरिकले उपचारमा आफ्नो खल्तीबाट बढीमा २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा यो दर ५७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । यो तथ्याङ्कले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो भूमिका सही रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ ।
आफ्नै कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन बनेको र कार्यक्रम सुरु भएको भए पनि पछिल्लो समय यो कार्यक्रम अस्तव्यस्त बनेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा प्रदीप पौडेलले सुधारको प्रयास गरे पनि अहिले कार्यक्रम बन्द नै हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए ।
कांग्रेसको सङ्कल्प पत्रमा स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउने विस्तृत योजना समेटिने जानकारी दिँदै उनले जिम्मेवारी पाएको खण्डमा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
थापाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि चारवटा मुख्य आधारस्तम्भ प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो आधारका रूपमा उनले ‘विश्वव्यापी पहुँच’ ९युनिभर्सल कभरेज० लाई लिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्दै प्रत्येक नेपालीको अनिवार्य बीमा गरिने र प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जिम्मा राज्यले लिने उनले बताए । यसका लागि रक्सी, चुरोटजस्ता वस्तुमा विशेष कर लगाएर सो रकम सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने व्यवस्था मिलाइने उनको योजना छ ।
दोस्रो सुधारका रूपमा उनले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्ने बताए । तेस्रो, सङ्घीयता अनुरूप तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्दै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । चौथो तथा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा सुशासनलाई जोड दिँदै उनले डिजिटल प्रणालीमार्फत दाबी भुक्तानीलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने, दोहोरोपन हटाउने र बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
थापाले आगामी ५ वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणबद्ध योजना समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार सरकार बनेको पहिलो चरणमा अहिलेको अस्तव्यस्तता हटाइनेछ भने दोस्रो चरणमा बीमाको दायरा बढाइनेछ ।
तेस्रो चरण अर्थात् पाँचौँ वर्षसम्म पुग्दा निश्चित नकारात्मक सूचीबाहेक सबै उपचार खर्च बीमाले ब्यहोर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ । यसो हुन सकेमा कुनै पनि नागरिकले पैसाको अभावमा उपचार नपाउने वा उपचारकै कारण घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य हुने उनको जिकिर छ ।
स्वास्थ्य संवैधानिक हक भएकाले यसलाई परोपकारका रूपमा नभई नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
