काठमाडौँ-
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ओलीलाई थुनामुक्त गर्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो।
ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले ओलीलाई कुन आधारमा पक्राउ गरिएको हो र किन थुनामा राख्नुपरेको हो भन्नेबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ।
हिरासतमै रहने
सर्वोच्चले तत्काल रिहाइको आदेश नदिएपछि अब ओलीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ओलीलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ। स्वास्थ्य समस्याका कारण ओली हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रहरी नियन्त्रणमै उपचाररत हुनुहुन्छ।
रमेश लेखकको हकमा पनि उस्तै आदेश
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा पनि यस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेको थियो। लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पनि सरकारसँग कारण माग गर्दै तत्काल रिहाइको माग अस्वीकार गरेको थियो।
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र लापरवाहीको आरोपमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै नेतालाई शनिबार पक्राउ गरिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब दुवै नेतामाथि कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानको बाटो थप मजबुत बनेको छ।
