काठमाडौँ-
सरकारले राज्यकोषमा पर्ने भार कम गर्न र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सबै सरकारी निकायहरूलाई अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
विशेषगरी कार्यालय प्रमुखहरूको नियुक्ति, पदस्थापन वा सरुवा भएलगत्तै कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका पुराना तर चालू अवस्थाका सामग्रीहरू फेर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले यो कदम चालेको हो। कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला, कम्प्युटर, मोबाइल र ल्यापटपजस्ता सामग्रीहरू प्रयोग नगरी नयाँ खरिद गर्न लगाउने कार्यले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
परिपत्रमा सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने यन्त्र, उपकरण र सवारी साधनलाई मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भनिएको छ। “अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्रीहरू खरिद नगरी कार्यालयमा भइरहेका सामान, औजार, उपकरण र फर्निचरलाई चालू अवस्थामा राखी प्रयोग गर्न र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी गराउन हुन,” सरकारको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मर्मतका नाममा समेत अस्वाभाविक खर्च देखाएर राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधि रोक्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ। सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम राख्न र भइरहेका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सरकारले जोड दिएको छ।
