काठमाडौं–
बदलिँदो अमेरिकी भू–राजनीतिक रणनीति, संरक्षणवादी व्यापार नीति र उच्च भन्सार महसुल (ट्यारिफ) को दबाबबीच भारतले आफ्नो आर्थिक हितमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। लामो वार्तापछि पनि भारत र अमेरिकाबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौता हुन नसक्नु केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक असफलता मात्र नभई विश्व व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
रोयटर्सका अनुसार गत महिना नयाँ दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि पनि दुवै देश अन्तरिम व्यापार सम्झौतामा सहमत हुन सकेनन्। भारतले आफ्ना मुख्य माग सम्बोधन नभएसम्म सम्झौतामा हतार नगर्ने अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो।
वार्तामा सहभागी एक भारतीय अधिकारीका अनुसार भारतको प्रमुख माग चीनलगायत प्रतिस्पर्धी मुलुकसरह अमेरिकी बजारमा ट्यारिफ सहुलियत प्राप्त गर्नु थियो। तर, त्यसमा अमेरिका सकारात्मक नदेखिएपछि भारत सम्झौताबाट पछि हटेको हो। साथै, कृषि क्षेत्र खुला गर्ने वा घरेलु किसानको हितमा असर पर्ने कुनै पनि सर्त स्वीकार नगर्ने भारतको स्पष्ट नीति रहेको अधिकारीले बताएका छन्।
गत महिना अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ज्यामिसन ग्रीर नयाँ दिल्ली पुगेर व्यापार वार्तामा सहभागी भएका थिए। उनको भ्रमणपछि दुवै देशबीच अन्तरिम सम्झौता हुने अपेक्षा गरिए पनि अन्ततः सहमति जुट्न सकेन।
भारतका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलले पनि “भारतको हित सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने” स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेका थिए। विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिकाको बढ्दो ट्यारिफ नीतिविरुद्ध भारतले अपनाएको रणनीतिक प्रतिरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
हाल अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने अधिकांश वस्तुमा १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइरहेको छ। यही महिनाको अन्त्यसम्म उक्त ट्यारिफ थप बढ्न सक्ने संकेत अमेरिकी पक्षबाट आएको छ। यदि ट्यारिफ वृद्धि भयो भने भारतको वस्तु निर्यात महँगो बन्ने, अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र वस्त्र, औषधि, अटो पार्ट्स, स्टिल तथा कृषि उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
व्यापार सम्झौता टुंगोमा नपुग्दा अमेरिकी कम्पनीहरूको भारतमा लगानी विस्तारको गति सुस्त हुन सक्ने, निर्यातकर्तामा अन्योल बढ्ने तथा विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा पनि नयाँ पुनर्सन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, भारतले तत्कालीन लाभभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै समान हैसियत र पारस्परिक लाभका आधारमा मात्र सम्झौता गर्ने नीति कायम राखेको सन्देश दिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्व व्यापारमा बढ्दो संरक्षणवाद, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा र बदलिँदो भू–राजनीतिक समीकरणबीच भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आगामी चरणका वार्ताले मात्र दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।
