रौतहट-
सरकारी निकायको लामो ढिलासुस्तीका कारण आफ्नै अधिकारका लागि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य बनेका रौतहटका उखु किसानले प्रशासनसँग सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। किसानले आन्दोलनको चेतावनीलाई तीव्र बनाएपछि मात्रै प्रशासन सक्रिय बन्दै सात दिनभित्र अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको हो।
सरकारी उखु अनुदान रकम वितरणमा महिनौँसम्म भएको ढिलाइ र प्रशासनिक उदासीनताका कारण किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अनुदान नपाउँदा आर्थिक संकटमा परेका किसानले सडक अवरुद्ध, प्रदर्शन तथा प्रशासन घेराउसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले वार्ताको पहल गरेको हो।
बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको उपस्थितिमा तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उखु उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवसहित किसान प्रतिनिधिहरू सहभागी भएपछि सहमति जुटेको थियो।
सहमतिअनुसार उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधन), २०७५ अनुसार योग्य किसानको अनुदान वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। सबै स्थानीय तहले सात दिनभित्र किसानको विवरण र आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायमा पठाउने तथा रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि नियमानुसार किसानको बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
प्रशासनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कृषि शाखालाई विवरण संकलन र प्रमाणीकरण कार्यमा सक्रिय परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उखुको उत्पादन प्रमाणीकरण सम्बन्धित चिनी उद्योगबाट र किसानको प्रमाणीकरण स्थानीय तहबाट गरिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बताए।
उखु उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवले आन्दोलनकै दबाबपछि प्रशासनले अनुदान रकम सुरक्षित रहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुनेबित्तिकै भुक्तानी सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। सोही आधारमा हाललाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए।
यसअघि प्रशासनिक लापरबाहीका कारण करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अनुदान रकम फ्रिज भएको थियो। उक्त रकम पुनः उपलब्ध गराउन माथिल्लो निकायसँग समन्वय भइरहेको आश्वासन प्रशासनले दिएको किसानहरूको भनाइ छ।
अनुदान वितरणमा भएको अत्यधिक ढिलाइ र सम्बन्धित प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट किसानहरूले बुधबार गरुडा–झाँझ पुल क्षेत्रमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए भने गौर–चन्द्रपुर मुख्य सडक करिब चार घण्टा अवरुद्ध गरेका थिए। आन्दोलनको दबाब बढेपछि मात्र प्रशासन वार्तामा बसेको घटनाले सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेको ढिलासुस्ती र अधिकार प्राप्त गर्न नागरिकले अझै पनि आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको देखाएको छ।
