दाङ –
किसानलाई सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मल नै महँगो मूल्यमा बेचेर नाफा कमाउन खोजेको आरोपमा दाङमा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। किसानका लागि आएको १३१ बोरा मल कालोबजारी गर्न खोजिएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा अघि बढाइएको हो।
घोराही उपमहानगरपालिका–७ सिसहनियामा गत साउन २८ गते राति ट्याक्टरमा डिएपी र युरिया मल लोड गरी बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको साथबाट ५३ बोरा डिएपी र चार बोरा युरिया गरी ५७ बोरा मल तत्काल बरामद गरिएको थियो।
पक्राउ पर्नेमा घोराहीका सोहनलाल चौधरी र कृष्णबहादुर चौधरी तथा बंगलाचुली गाउँपालिकाका दिवाकर खत्री र खिमबहादुर घर्ती रहेका छन्। उनीहरूविरुद्ध कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीधर अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा बरामद मल किसानलाई वितरण गर्न सहकारीको नाममा सरकारी अनुदानमा खरिद गरिएको खुलेको छ। तर, किसानलाई वितरण गर्नुको सट्टा बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री गरी नाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा बंगलाचुली गाउँपालिका–५ स्थित एक सहकारीका लागि गत साउन २८ गते १३० बोरा डिएपी र १८० बोरा युरिया गरी ३१० बोरा रासायनिक मल खरिद गरिएको देखिएको छ। तीमध्ये केही मल किसानलाई वितरण नगरी अन्यत्र बिक्री गर्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
सरकारी अनुदानमा किसानका लागि उपलब्ध गराइएको मल तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न खोजेको प्रमाण भेटिएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता अधिकारीले बताए।
कृषि उत्पादनको मुख्य आधार मानिने रासायनिक मलको अभावका बेला सरकारी अनुदानको मल नै कालोबजारी गर्न खोजिएको घटनाले किसानमाथि हुने ठगी र कृषि सामग्रीको अवैध कारोबारप्रति प्रश्न उठाएको छ। सरकारले किसानका लागि सहुलियतमा उपलब्ध गराएको मल लक्षित वर्गसम्म नपुग्दा वास्तविक किसान महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यस्ता गतिविधिमा कडाइ आवश्यक देखिएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका चारै जनालाई कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ। बरामद मल जफत गरी सम्बन्धित सहकारी वा कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत किसानलाई तोकिएको उचित मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अभियोजन पक्षले माग गरेको छ।
