काठमाडौं –
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको लामो समय बितिसक्दा पनि विपद् व्यवस्थापन र राहत–उद्धारमा सरकारको काममाथि प्रश्न उठिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि थप दबाब बढाएका छन्। विपक्षी दलहरूले रसुवा बाढीबारे संसदीय विशेष समिति गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बिहीबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले बाढीपछि जारी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा विपद् व्यवस्थापनका काममा सहयोग गर्नुका साथै सरकारको कार्यसम्पादनमाथि संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदीय विशेष समिति गठनका लागि सदनमै आवाज उठाउने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बताइन्।
“संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सदनमा आवाज उठाउने निर्णय गरेका छौँ,” अर्यालले भनिन्।
विपक्षी दलहरूले अहिले राजनीतिक स्वार्थ र नियमित राजनीतिक एजेन्डाभन्दा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। अर्यालका अनुसार विपद्को पहिलो चरणका उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका काम सम्पन्न भएपछि मात्र राजनीतिक एजेन्डालाई अघि बढाइनेछ।
रसुवा बाढीपछि भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले नै संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। तर निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन नसकेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ।
विपक्षी दलहरूको पछिल्लो निर्णयले रसुवा बाढीको क्षति, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी र सरकारको भूमिकामाथि संसदीय छानबिन तथा निगरानीको दबाब बढेको संकेत गरेको छ।
अब सरकारमाथि सर्वदलीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।
