विराटनगर —
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका संवैधानिक तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्दै प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न विराटनगरमा आजदेखि दुई दिने ‘मुख्यमन्त्री सम्मेलन’ सुरु हुँदैछ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु हुन लागेको सम्मेलनले प्रदेशहरूका साझा समस्या पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष सामूहिक आवाज उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही सोमबार नै विराटनगर आइपुगिसकेका छन्। बजेटसम्बन्धी आन्तरिक विवादका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने हालसम्म आइपुगेका छैनन्। विवाद समाधान भएमा उनी मङ्गलबार बेलुकासम्म आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हालका लागि सुदूरपश्चिमबाट प्रदेशका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूका साथै प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्ता लगायतको टोली सहभागी हुँदैछ। दुई दिनसम्म चल्ने गहन छलफलपछि प्रदेशहरूले ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्नेछन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार सम्मेलनमा मुख्यगरी निम्न विषयहरूमा छलफल र रणनीति तय गरिनेछ:
- वित्तीय स्रोत र अधिकार बाँडफाँट: संघीय सरकारसँग प्रदेशको अधिकार र वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि साझा एजेन्डा तय गर्ने।
- कानुनी एकरूपता र असल अभ्यास: कानुन निर्माणमा प्रदेशहरूबीच एकरूपता कायम गर्ने तथा सफल र असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने।
- सामूहिक दबाब रणनीति: घोषणापत्रमार्फत प्रदेशका साझा माग र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै प्रदेश अधिकारका विषयमा संघीय सरकारलाई सामूहिक रूपमा दबाब दिने।
