काठमाडौँ —
नेपालको राजनीतिमा चुनाव नजिकिँदा उम्मेदवारको टिकट वितरणलाई लिएर गुटगत समीकरण, नेतृत्वको निकटता र आर्थिक प्रभाव हाबी हुने परम्परागत प्रवृत्ति चिर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ अभ्यासको घोषणा गरेको छ। रास्वपाले बुधबार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै टिकट वितरणलाई व्यक्तिको इच्छा वा प्रभावभन्दा विधि, प्रमाण र अङ्कमा आधारित बनाउने दाबी गरेको छ।
सार्वजनिक रूपरेखा अनुसार उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियालाई एउटै निर्णयमा सीमित नराखी आवेदन, तालिम, मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक निर्वाचनको चरणबद्ध क्रमबाट अघि बढाइनेछ। उम्मेदवारको योग्यता, नेतृत्व क्षमता, पार्टीमा गरेको योगदान, स्थानीय लोकप्रियता, सार्वजनिक आचरण र समावेशितालाई छुट्टाछुट्टै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१. टिकटको पहिलो ढोका : ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र स्वघोषणा
रास्वपाबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले सबैभन्दा पहिले पार्टीको ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिनुपर्नेछ। कानुनी योग्यता, सक्रिय सदस्यता र वैचारिक प्रतिबद्धता परीक्षण गरिने यस चरणमा उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक आचरणलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ।
आकाङ्क्षीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रको सत्यता, घरेलु हिंसा, साइबर दुर्व्यवहार, अवैध आर्थिक कारोबार, मिटरब्याज, सट्टेबाजी, हप्ताअसुली, हुन्डी तथा सहकारीको बचत अपचलनजस्ता कार्यमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। साथै, नयाँ अनुहारका लागि पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा कम्तीमा ४५ दिन र अर्को दलबाट आएका लागि ९० दिनको सदस्यता अवधि तोकिएको छ (वडा सदस्यका लागि क्रमशः ३ र ७ दिन)। यद्यपि, समाजका प्रतिष्ठित विज्ञ वा विशेष क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (विशेष प्रवेश) को व्यवस्था पनि राखिएको छ।
२. नेतृत्व एकेडेमी (२५ प्रतिशत भार)
उम्मेदवारको लोकप्रियता मात्रै पर्याप्त नहुने जनाउँदै रास्वपाले क्यान्डिडेट क्लबमा दर्ता भएका आकाङ्क्षीहरूका लागि ‘नेतृत्व एकेडेमी’ मार्फत तालिम र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई कुल छनोट अङ्कको २५ प्रतिशत भार दिइएको छ। यसले उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता, नीतिगत स्पष्टता, सार्वजनिक सेवा, सुशासन र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गर्नेछ।
३. राजनीतिक सामीप्यता (२५ प्रतिशत भार)
राजनीतिक पृष्ठभूमि, पार्टीभित्रको भूमिका, सङ्गठन विस्तारमा गरेको योगदान, समाजमा स्थापित सम्बन्ध र चुनाव जित्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कनका लागि २५ प्रतिशत भार (‘पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी’) छुट्याइएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन सम्बन्धित तहको पार्टी समितिमा रहेका व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन समितिमा नराख्ने प्रावधान गरिएको छ।
४. प्रारम्भिक निर्वाचन (अधिकतम ४० प्रतिशत भार)
छनोट प्रक्रियामा पार्टी सदस्यले आफ्ना उम्मेदवार आफैँ छान्ने प्रारम्भिक निर्वाचनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ, जसलाई अधिकतम ४० प्रतिशत भार दिइएको छ। तर, यो भार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदातामा पार्टी सदस्यको अनुपातका आधारमा घटबढ हुनेछ (जस्तै: सदस्यको अनुपात ५% वा सोभन्दा बढी भए ४०% भार, तर १% भन्दा कम भए प्रारम्भिक निर्वाचन नहुने र भार शून्य हुने)।
प्रारम्भिक निर्वाचनमा ‘नोटा’ (माथिका कोही पनि होइनन्) को विकल्पसमेत रहनेछ। यदि ‘नोटा’ ले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा सबै आकाङ्क्षीको उम्मेदवारी खारेज गरी नयाँ उम्मेदवार छनोट गरी पुनः मतदान गराइनेछ।
५. समावेशिता (१० प्रतिशत भार)
लैङ्गिक समानता, उमेर समूह, अपाङ्गता, भौगोलिक विकटता र सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमिलाई आधार बनाउँदै समावेशिताका लागि छुट्टै १० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ। डिजिटल विवरण र प्रमाणित कागजातका आधारमा प्रणालीले स्वतः अङ्क गणना गर्नेछ।
नेतृत्वको हस्तक्षेपका लागि अपवादको बाटो
पार्टीले विधि र अङ्कमा आधारित छनोट प्रणाली दाबी गरे पनि असाधारण परिस्थिति सिर्जना भएमा केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराएर निर्धारित प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले उम्मेदवार छनोट गर्न सकिने एउटा ‘झ्याल’ पनि खुला राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि क्यान्डिडेट क्लब, नेतृत्व एकेडेमी र प्रारम्भिक निर्वाचनका आधारभूत प्रक्रिया भने कायम राख्नुपर्नेछ।
