२०८२ असार १६ गते, सोमबार २३:४८

Category: विशेष

मुजफ्फरपुर जंक्शनमा रेल दुर्घटना: मालगाडीको एक डिब्बा लिकबाट बाहिरियो

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड  मुजफ्फरपुरमा मालगाडी दुर्घटना: सोमबार साँझ मुजफ्फरपुर जंक्शनमा मालगाडीको एक डिब्बाको चार पाङ्ग्रा लिकबाट बाहिरिँदा

पत्रकार दिलभूषण पाठकको पक्राउविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौँ- पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई कानुनबमोजिमबाहेक पक्राउ नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। आफूलाई जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध

वीरगन्ज मेयरमाथि नागरिकता किर्ते प्रकरण, उच्च अदालतले अनुसन्धान प्रतिवेदन माग्यो

पर्सा प्रहरीमा २०८० साल फागुन २४ गते दर्ता भएको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै वीरगन्ज –३ निवासी लियाकत अलीले

मकवानपुरमा पेस्तोल, लागुऔषध अफिम र गाँजा बरामद, एक जना पक्राउ

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड लागुऔषध र हातहतियार बरामद: मकवानपुरको राक्सिराङ–१ मा राजु स्याङतानको घरबाट दुई थान पेस्तोल, ३०

स्कूलको माइक्रो भ्यान दुर्घटना, ९ वर्षीया सोनाक्षी यादवको मृत्यु, ७ जना घाइते

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड दुर्घटनामा एक बालिकाको मृत्यु: काठमाडौंको इडिफाइड इन्टरनेसनल स्कूलमा भएको विद्युतीय माइक्रो भ्यान दुर्घटनामा ९

प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक किचलोबीच प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरे २०८२/८३ को बजेट

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड बजेट प्रस्तुति: प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक झमेलाबीच सातै प्रदेशले २०८२/८३ को लागि कुल २

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट प्रस्तुत

चालु खर्चतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ ३० अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको बोर्ड बैठक वडाध्यक्षहरूको असन्तुष्टिपछि स्थगित

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड बोर्ड बैठक स्थगित: वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुतिका लागि बोलाइएको बोर्ड

सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरण: रवि लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ७४ लाख बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध ५ करोड ७४ लाख बिगो मागदाबीसहित पर्सा

मधेश प्रदेशको आ.व. २०८२/०८३ को बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित, प्रदेश सभामा प्रस्तुति तयारी

मुख्यमन्त्री सतिश सिंहका अनुसार, संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु आवश्यक थियो। ♠  समाचार सारांश ♠

पोडकास्ट सुन्नुहोस