२०८२ असार १६ गते, सोमबार १४:०५

Category: अन्तर्वार्ता

नेपालमा मनसुन र बाढीको जोखिमः जलवायु कुटनीति र अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको आवश्यकता

काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनले विश्वभर चरम मौसमी घटनाहरूको आवृत्ति र तिब्रता बढाइरहेको छ । नेपाल, हिमाली र पहाडी भूभाग भएको मुलुक,

‘सरकारलाई उद्योगको ताला बुझाएर विदेश पलायन हुने स्थिति नआओस्’: अध्यक्ष प्रधान

काठमाडौं – औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको औषधि मूल्य नीति सुझावप्रति नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले

कोरोना संक्रमण बढ्दो छ, शतर्क रहौँ– स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं- छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाको संक्रमण दर तिब्र रुपमा बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा संक्रमण फैलन नदिन पूर्वतयारीका

प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सदस्य भए पुग्छ, याे व्यवस्था धेरै खर्चिलो भयोः रमेश रिजाल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य रिजाल

‘कठोर ढंगले बजेटको ‘रिफम’ गरौं’: पूर्वमुख्यसचिव विमल कोईराला

नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको

नागरिकले एपले सरकारी सेवाका झन्झट समाधान गर्छः अस्गर अली

काठमान्डौँ- सरकारले अहिले नागरिक एपलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । नागरिक एप सरकारी कार्यालयहरूमा हुने कामलाई छिटो बनाउन अर्थात

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु किन सार्थक हुँदैनन् ?

नेपाल जैविक विविधताले धनी देश हो तर बढ्दो वन डढेलोका घटनाले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ । विश्वको २५ औँ तथा

भूमिहिन,दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित समस्या समाधानको लागि अध्यादेशः भूमिमन्त्री अधिकारी

काठमान्डौँ-  सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन, २०७६ को भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित

जनहित विपरितका ऐन, कानूनहरु निर्माण भए संसद छोडेर सडकको उपयोग गर्छौंः अध्यक्ष लिङदेन

राजेन्द्र लिङ्देन, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रवार (आज) बाट शुरु हुँदैछ । अधिवशेन शुरु हुँदै गर्दा विपक्षी

सरकार पूर्णतः असफल र डेलिभरी दिन नसकेको हाम्रो निस्कर्ष होः डोलप्रसाद अर्याल

केही दिनअघि संघीय संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले आगामी अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने संकेत गरिसकेको छ

पोडकास्ट सुन्नुहोस