२०८२ असार १६ गते, सोमबार २२:०३

Category: अर्थ

प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक किचलोबीच प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरे २०८२/८३ को बजेट

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड बजेट प्रस्तुति: प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक झमेलाबीच सातै प्रदेशले २०८२/८३ को लागि कुल २

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट प्रस्तुत

चालु खर्चतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ ३० अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र विश्व बैंकका प्रमुख सिस्लेनबीच भेटवार्ता, नेपालको विकासमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता

ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिए पनि भूकम्प र बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का कारण पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दा अपेक्षित विकास हुन

जटिल बनेको बेरोजगारी समस्या हटाउन योजनाको चाङ, बजेट न्यून

काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक

जनकपुरधाममा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको कारबाही : १८७२ व्यवसायीलाई जरिवाना

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड नयाँ अनुमति र जाँच: जनकपुरधामको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले १० महिनामा ८८१ व्यवसायीलाई नयाँ

एमसीसीको सन् २०२६ को बजेट प्रस्ताव: नेपालमा परियोजना अनिश्चित, ठूलो कटौतीको प्रभाव

एमसीसीको पछिल्लो विवरणअनुसार, सन् २०२६ को लागि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा ९१.५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४.५

सुन चाँदी पूर्ण रुपमा खुला गर्नुपर्छः सभापति देउवा

काँग्रेसको केन्द्रिय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले मङ्गलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटले उपभोक्ता बजार आपूर्ति श्रृङ्खलामा पार्ने

१० महिनामा भित्रियो १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको दश महिनाको विवरणअनुसार यो रेमिट्यान्स गत वर्षको पहिलो १० महिनाको तुलनामा १३ दशमलव २

ब्याजदर घट्दा पुँजी पलायनको खतरा बढ्योः वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्याय

गलत ठाउँमा लगानी हुनसक्ने हुदाँ बैंकहरुले थ्रुपिएको पुँजीलाई कहाँ लगानी गर्ने यसबारे आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताउनु भयो

बजेट अर्थतन्त्र सुधारको अन्तिम किस्ता होइनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौंमा क्लिकमाण्डु डटकमले आयोजना गरेको प्रि मनिटरी पोलिसी डिस्कसन र विशेष प्रकाशन सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ♠ 

पोडकास्ट सुन्नुहोस