२०८३ जेष्ठ ७ गते, बिहीबार १९:१८

Category: अर्थ

आयातित वस्तुको एमआरपी कार्यान्वयनमा भन्सार विभागको सहजीकरणः स्वघोषणा गरेर सामान छुटाउन पाइने

काठमाडौं – भन्सार विभागले विदेशबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण उत्पन्न झन्झटलाई सम्बोधन गर्दै

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन शून्य

वीरगन्ज- देशको प्रमुख व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन आज शून्य भएको छ । दैनिक ५० करोड

भाडादर फेरि वृद्धि, यात्रु मारमा: वस्तुदेखि सेवासम्म सबै महँगिने निश्चित।

वीरगन्ज – इन्धनको मूल्य आकासिँदै जाँदा त्यसको सीधा मार अब आम उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग ले अन्तर-प्रदेश

वीरगन्जका व्यापारीको ‘सिन्डिकेट’ मोह: उपभोक्ता लुट्न ऐनलाई नै चुनौती!

वीरगन्ज- नेपाली बजारमा बिक्री हुने सम्पूर्ण वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एम.आर.पी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई वीरगन्ज

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान, आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने

काठमाडौं – राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब

बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती : ऋणात्मक सञ्चित कोष र बढ्दो बेरुजुले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख

काठमाडौं – नेपाल सरकारको बजेट विनियोजन यथार्थपरक हुन नसक्दा र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गम्भीर

लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल : अवसरभन्दा जोखिम बढी

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) को इतिहास पल्टाउँदा सन् १९९० को दशक एउटा स्वर्णयुग मानिन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको

अमेरिका–इरान युद्धको असर देखिन थाल्यो, वीरगन्ज नाकाबाट खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र मट्टितेलको आयात घट्दै

वीरगन्ज- मध्यपूर्वमा भइरहेको अमेरिका–इरान युद्धको नकारात्मक प्रभाव वीरगन्ज नाकाबाट हुने खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र मट्टितेलको आयातमा देखिन थालेको छ

ईजीपी प्रणाली ह्याक प्रकरणः निर्माण व्यवसायीसहित ९ जना पक्राउ

काठमाडौं – सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को विद्युतीय खरीद प्रणाली (ईजीपी)मा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा

महानगर र उपमहानगरपालिकामा इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाइनेछ।

वीरगन्ज- अब महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा हुने ठूलो घरजग्गा कारोबारमा नयाँ कडाइ लागू हुने भएको छ। ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी

पोडकास्ट सुन्नुहोस