२०८२ आश्विन २३ गते, बिहीबार १५:०६

Category: अर्थ

वीरगन्ज चिनी कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छैन : कृषिमन्त्री क्षेत्री

वीरगन्ज- मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले दुई दशकदेखि बन्द वीरगन्ज चिनी कारखाना अब पुन सञ्चालनमा

भारतको थोक मुद्रास्फीति २.३६ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौ – भारतको थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टोबरमा बढेर २.३६ प्रतिशत पुगेको छ । मुख्यतया खाद्यवस्तु, मेसिनरी तथा उपकरण, मोटर

सामान्य हिसावले कार्य सम्पादन गरेर राजश्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव छैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौ –  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सामान्य हिसावले कार्य सम्पादन गरेर राजश्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।

मुलुकको आर्थिक सुधार वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनः अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौ –  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको आर्थिक सुधार वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म पर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको

नेपालको विद्युत आजदेखि बङ्गलादेश निर्यात गर्न शुरु

नेपालबाट भारत हुँदै बङ्गलादेश विद्युत निर्यात आजदेखि औपचारिक रुपमा शुभारम्भ भएको छ । शुक्रवार नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री

पुँजीगत बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले लगाएको रोक्का फुकुवा

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरुको पुँजीगत बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले लगाएको रोक्का फुकुवा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले

मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनको लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको बेरोजगारी दर तेस्रो त्रैमासिकमा १.४ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौ – दक्षिण अफ्रिकाको आधिकारिक बेरोजगारी दर त्रैमासिक आधारमा यस वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा १.४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको तथ्याङ्क दक्षिण अफ्रिका

पेट्रोलियम पदार्थको खोजी- ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’को काम सकियो

दैलेख – जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणअन्तर्गत ‘ड्रिलिङ’को ७९ प्रतिशत काम सकिएको छ । चार हजार मिटर गहिराइसम्म

सरकारसँग सरोकारवालाको मागः सहकारी नियमनको स्पष्ट मापदण्ड तोकियोस्

काठमाडौं-  सरोकारवाला निकायहरुले सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

पोडकास्ट सुन्नुहोस