पर्सा-
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुदुरपश्चिम प्रदेशभन्दा पनि मधेश प्रदेश पछाडि परेको सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन नभएको भन्दै बजेट रोक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले गर्दा प्रदेशमा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमानित लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको कारण देखाउँदै बजेट रोक्ने चेतावनी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पठाएको पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ मात्र २८.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट केवल १३.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
समग्रमा, कुल आय अनुमानको ३०.३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकोले प्रदेश सञ्चित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको र भुक्तानीमा चाप पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र खर्च हुन नसक्ने रकम अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता नभएका परियोजनाहरू तथा ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा, आय संकलनमा सुधार नभएसम्मका लागि सम्पन्न नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रोक्का गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय र आफ्नो अन्य मातहतका निकायहरूलाई पत्र पठाएको छ। यसले गर्दा प्रदेशमा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २८ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणसम्बन्धी पत्र पठाएको थियो। यसमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ता वापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
प्रदेश सरकारले खुलेआम रूपमा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको कामकारबाही अघि बढाउने नाममा पत्र दिने गरेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले दिएको चेतावनीले गर्दा विकास निर्माण कार्यका सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित हुने देखिएको छ।
यसले गर्दा प्रदेशमा विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने तथा सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन बढाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वित्तीय समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने बताएको छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
