काठमाडौं —
प्रतिनिधि सभा सदस्य विनया जयसवाल कुर्मीले सरकारले स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले नीति र अध्यादेश ल्याएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएकी छिन्। बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयको प्रयोग गर्दै उनले मन्त्रीमण्डलले ठूला होटेल र व्यापारीहरूको निजी आवासमा पुगेर सत्ताको बाँडफाँट गर्ने र नीतिहरू अरूको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी बनाएको आरोप राखिन्।
“सभा सदस्यहरूको काम कुर्सी सजाउन मात्र हो?”
कुर्मीले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिन्, “माननीय सभामुख, यहाँ माननीय सदस्यहरूले गरेको काम यी कुर्सीहरूलाई चम्काउनु मात्र हो भनेर भन्नेमा केही गलत छैन।” उनले अरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने नीतिहरू बनाउने र मन्त्रीहरूले ठूला व्यापारीहरूको घरमा गएर मन्त्रिमण्डलको बाँडफाँट गर्ने अभ्यासलाई “सरकारको नैतिक पतन” भनिन्।
प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोगमा चिन्ता
सांसद कुर्मीले नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको उचित उपयोग नभएकोमा पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले भारतले प्रयागराजमा गंगा, यमुना र सरस्वती नदीको त्रिवेणी सङ्गमबाट वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ कमाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा “माउन्टेन वाटर” जस्ता अथाह सम्भावनालाई व्यवसायीकरण गर्न सरकार असफल भएको बताइन्। “यस विषयमा पोसिली प्रपोजल बाहेक हामीले केही गर्न सकेका छैनौं,”उनले जोड दिइन्।
सरकारको ‘अप्राथमिक’ कार्यमा व्यङ्ग्य
कुर्मीले सरकारले जनताको समय र संसाधन फुकवाउने गरी गैरजरुरी कार्यमा ध्यान दिँदै आएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “सरकार खोला र नालामाथि भवन निर्माण, रंगशालामा युवाहरूलाई कुट्ने, बेलुन बेच्नेलाई थुनामा लगाउने, र कार्यक्रममा उखान-टुक्का सुनाउने काममा मस्त छ।” उनको यो टिप्पणीले सदनमा हाँसोको लहर सिर्जना गरेको थियो।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
कुर्मीको आरोपले सरकार र विपक्षी दलहरू बीच बहस छिडेको छ। विपक्षी नेताहरूले सरकारले नीति निर्माणमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थापनमा ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ताले यी आरोपलाई “आधारविहीन” भन्दै सरकारले जनताको हितमा नै काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
