काठमाडौं-
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकार एक्लैले मात्र नसक्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए।
मन्त्री गुरुङले संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था भए पनि जनताले सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नसकेको प्रश्न अझै कायम रहेको बताए। “कानून बनाउँदा पुरानो शासन प्रणाली थियो, अब समयानुसार परिमार्जन जरुरी छ,” उनले भने।
सरकारले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्न संरचनागत र बजेटरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सूचना आयोगजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संरचनागत व्यवस्था गर्न कानूनी प्रबन्धको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
