काठमाडौं-
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालयको पछिल्लो सरुवा निर्णयले निजामती कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको र आयोजनाहरूको प्रगति प्रभावित भएको दाबी गरे।
सांसद साहले मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साह*को हालै गरिएको सरुवा र उनको अधिकार कटौतीको विषयलाई जोड्दै यो प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा फरक रहेको बताए। उनले भने, “सरकारी कर्मचारीले आफ्ना सरोकार संसदमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ। शासकीय प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यसैले तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक छ।”
उनले इन्जिनियर साहले जनकपुरस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा कार्यरत रहँदा कार्यालय सञ्चालनमा सुधार ल्याएको र रोकिएका आयोजनाहरूलाई अघि बढाएको योगदानको चर्चा गरे। तर, मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले यस्ता आयोजनाहरू प्रभावित भई खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने नागरिकको हकमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सांसद साहले इन्जिनियर साहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको उजुरी पत्रको हवाला दिँदै मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्ष छानबिनको माग गरे। उनले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव सँग संसदमा स्पष्ट जवाफ माग्दै आवश्यक परे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
“यो विषयले खानेपानी सेवाको प्रभावकारिता र कर्मचारीको मनोबलमा मात्र होइन, सरकारको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ,” साहले थपे।
