भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरूले सत्ता पक्षलाई प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

काठमाडौँ –

विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षसँगको सहमति नहुँदासम्म संसद्को अवरोध कायम राख्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरूले सत्ता पक्षलाई प्रस्ताव पेश गरेका छन्। तर, सत्तापक्षले बुधबारसम्म कुनै जवाफ नदिएकाले आजको संसद् बैठक पनि सञ्चालन हुन नदिने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए।

पाण्डेले भने, “यथास्थितिमा संसद् चल्न सक्दैन। भिजिट भिसा प्रकरणमा २०६४ सालदेखिका गतिविधि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव सत्तापक्षसँग राखेका छौँ। जवाफ नआएकाले समस्या समाधानका लागि विपक्षी दलहरूबिच छलफल भइरहेको छ।”

यसअघि, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिएको थियो, तर पछि विपक्षी दलहरू यो अडानबाट पछि हटेका थिए। यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्को अवरोध हटाउन सत्तापक्षलाई ५ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो। नेपाली कांग्रेससँगको छलफलपछि रास्वपाले उक्त ड्राफ्ट पेश गरेको हो।

विपक्षी दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनलाई सहयोग पुग्ने गरी समिति गठनको माग राखेका छन्। सत्तापक्षको जवाफको प्रतीक्षामा रहेका विपक्षीहरूले सहमति नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति कायम राखेका छन्।