अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा मन्त्री पौडेलले कानूनको दायराभित्र रहेर अन्तर-मन्त्रालयका कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
♠ समाचार सारांश | ♠ एआईबाट जेनरेटेड |
|
काठमाडौं –
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर-मन्त्रालय सहजीकरण र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा मन्त्री पौडेलले कानूनको दायराभित्र रहेर अन्तर-मन्त्रालयका कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

“अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ भन्ने बाटोबाट नहिँडौं। प्राथमिकताका आधारमा सहजीकरण गरेर छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाऔं,” मन्त्री पौडेलले भने। उनले परिणाममुखी अभ्यासमा जोड दिँदै लक्ष्य प्राप्तिका लागि अतिरिक्त मेहनत गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
मन्त्री पौडेलले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मासिक र वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून संशोधनको गृहकार्य सबैसँगको परामर्शमा गर्न र पूर्वतयारीमा जुट्न उनले निर्देशन दिए।
बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अतिरिक्त प्रयास गर्न महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए।
यो निर्देशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र अन्तर-मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।