काठमाडौं –
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा। कृष्णहरी पुष्करले इरान–इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीका सन्दर्भमा ग्लोवल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसनको कार्यान्वयनमा साझा प्रतिवद्धता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एशिया गल्फ कोअपरेशन कन्ट्री र एशिया ९जीसीसी० संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सचिव पुष्करले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले खाडी मुलुकहरुमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताउनुभयो ।
उहाँले अबको प्राथमिकता प्रमाण–आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणालीको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल सुरक्षित, मर्यादित र नियमित आप्रवासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सचिव पुष्करले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नेपाल क्षेत्रीय श्रम आप्रवासनका लागि स्थापित मञ्चहरु कोलम्बो प्रक्रिया र अबुधावी संवादमा समेत सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै अबको प्राथमिकता सुरक्षित श्रम आप्रवासनसँगै श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
