काठमाडौँ –
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेसँगै एक महिनादेखि जारी आन्दोलन स्थगित गरेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि व्यवसायीले विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खोल्ने निर्णय गरेका छन्।
महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनको कारोबारमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्थाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। बिहीबार भएको वार्तामा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र सुन तथा सुनका गहनालाई विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको विषयमा अध्ययन गरी पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
कार्यदलले प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म बजेटमार्फत वृद्धि गरिएको कर र भ्याट लागू नहुने सहमति भएको बज्राचार्यले बताए। साथै, सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँचका लागि नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकमार्फत सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
यस्तै, व्यवसायीका समस्या समाधान र कर–भ्याटसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति भएको महासंघले जनाएको छ।
सहमतिपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले हस्ताक्षर गरेका छन्।
