९ वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठक यसै साता बस्ने भएको छ ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी दिनुभएको हो । गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र भारतीय पक्षका पनि निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बैठक हुन लागेको बताउनु भयो । बैठकमा सीमामा हुने अपराधको नियन्त्रण, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार लगायतका विषयमा छलफल हुने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावत व्यवस्थित गर्न पनि गृह सचिवस्तरीय बैठकको महत्व रहेको उहाँको भनाई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण तथा सीमानामा आउने समस्याबारे छलफल गर्ने बेग्लै निकाय भएपनि सीमासम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि गृहसचिव नेतृत्वको संयन्त्रले नै काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन नै आजसम्म कार्यान्वयमा रहेको भन्दै ७० वर्षपछि प्रहरीसम्बन्धी विधेयक हालै संसदमा विचाराधिन रहेको बताउनु भयो । यो विधेयकले प्रहरीलाई सक्षम बनाउने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि धेरै खट्नुपरेको र त्यसले कतिपय समस्या तथा जटिलताहरू देखापरेको उहाँको भनाई थियो ।
