वीरगन्ज-

वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा तोकिएको पदबाहेक डोर हाजिरीमार्फत कर्मचारी नियुक्ति गरी गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको खुलेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकाले कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, कुल्ली, सवारी चालकलगायत पदमा डोर हाजिरीमा कर्मचारी राखी करिब ९ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बरजस्ता पद प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत करारमा राख्ने व्यवस्था भए पनि महानगरले संगठनात्मक सर्वेक्षण नै नगरी नियमविपरीत डोर हाजिरीमा नियुक्ति गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, डोर हाजिरीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको कार्य विवरण, सम्झौता, हाजिरी प्रमाण र कामको स्पष्ट विवरण लेखापरीक्षणको क्रममा पेश नभएको भन्दै महालेखाले कार्य सम्पादनको प्रामाणिकता यकिन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। पारिश्रमिक भुक्तानी पारिश्रमिक, करार सेवा शुल्क र परामर्श खर्च शीर्षकबाट गरिएको हुँदा वास्तविक खर्च कति हो भन्ने यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखाले डोर हाजिरीमार्फत नियुक्ति र भुक्तानी प्रक्रियाको यथार्थ छानबिन गरी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनबारे स्पष्ट तथ्य संकलन गर्न वीरगन्ज महानगरपालिकालाई सिफारिस गरेको छ।