काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी–निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा झडप हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। यो घटना गौर हत्याकाण्ड का नामले चर्चित बनेको हो।
घटनापछि १६ वर्षसम्म छानबिन नहुँदा पीडित परिवारका आफन्तले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको हो।
यसअघि, २२ पुस २०७९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन जनअधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, प्रभु साह र बिन्देश्वर यादवलाई हिंसा रोक्न पहल नगरेकोमा जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।
