काठमाडौँ –
सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो सुविधा कटौती गरिएको हो।
निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। तर, यी पदाधिकारीबाहेक अरू कसैले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न र तत्काल आवश्यक क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र नयाँ मितव्ययिता निर्देशन जारी गरिएको छ।
सरकारले स्रोत सहमतिका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने तर नयाँ र कम प्राथमिकताका साना आयोजनामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भइसकेका तर भुक्तानी बाँकी रहेका गतिविधिलाई भने मागअनुसार रोक्का फुकुवा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
चालु खर्च कटौतीका लागि सरकारले अबदेखि अनावश्यक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र गर्नै परे सरकारी हल वा अनलाइन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै, नियमित कामका लागि पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन। तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको बैठक कार्यालय समयबाहिर बसेमा मात्र भत्ता दिन सकिनेछ।
संगठनात्मक संरचना सुधारका लागि अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, आवश्यक परे परामर्श सेवामार्फत काम लिने, र अनावश्यक संरचना कटौती गर्ने नीति ल्याइएको छ। सवारी साधन प्रयोगमा पनि मितव्ययिता अपनाउँदै एक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाइएको छ भने नयाँ गाडी खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै काम चलाइनेछ।
यी सबै उपायहरूको कार्यान्वयन अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका अनुसार यस्ता निर्णयहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
