काठमाडौँ-
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले देशको आर्थिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र न्याय क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न २० निर्णयहरू गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकअनुसार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना घोषित गर्ने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
साथै, इनरुवा-पूर्णीया ४०० केभी र दोदोधारा (बरेली) ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल-भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
यी कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब र दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपूँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
