काठमाडौं-
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको निर्णयअनुसार कतारको दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सम्बन्धि सत्रको आयोजना गरिएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायतका संस्थाहरु मिलेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सम्बन्धि सत्रको आयोजना गरिएको हो ।
‘न्यायलाई पुनर्परिभाषित गरौं, समावेशी प्रणालीको माध्यमद्वारा अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरुको बहिष्करण अन्त्य गरौं’ भन्ने विषयमा भएको यो सत्रमा प्रमुख वक्ताको रुपमा फिनल्याण्डका सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
विशेष मन्तव्यको रुपमा युएनको संयुक्त राष्ट्र संघीय अपाङता भएको व्यक्तिहरुको विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले आफ्ना कुराहरु राखेकी थिइन् ।
यो सत्रको प्यानल डिस्कसनमा तिन देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, केन्याको स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानको मोहम्मद अल हस्नानले आ–आफ्नो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचको अवस्थाकाबारेमा प्रकाश पारेका थिए । यो सेसनको सहजीकरण आइसिजेकी अधिवक्ता करुणा पराजुलीले गरेकी थिइन् ।
विशेष गरि राज्यले अपाङ्गताको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने वा वन्चित गर्ने भन्दा पनि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि अरु सरह समान रुपमा सहभागि हुन सकुन् र समान रुपमा पहुँच पाउन् सकुन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने यो सेसनको निष्कर्ष थियो ।
एफडब्लुएलडीको तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्गताका लागि कानुनमा राम्रा प्रावधानहरु आएको, अपाङ्गता मैत्री निर्देशिकाहरु आएको तर त्यसको वास्तविक व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताएका थिए ।
त्यसको लागि अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउदै उनले विभिन्न संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्वहरू बढाउनुपर्ने स्थिति रहेको र अपाङ्गता भएको विविधताको आधारमा सबैतिर अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पहुँचलाई स्थापित गर्न निरन्तर काम गरिरहेको बताएका थिए ।
विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना भइरहेको छ ।
