काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति वैध छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रारम्भिक दृष्टिकोण आगामी आइतबार दिने भएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
यदि अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई प्रारम्भिक रूपमा विवादास्पद देख्यो भने, यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न वा नगराउन आदेश दिन सक्ने बताइएको छ।
यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पनि ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टि’ अपनाउँदै मुख्यमन्त्री यादव र मन्त्रिपरिषद्लाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
मधेश प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै, उनको कामकाज रोक्न र निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनाललाई निरन्तरता दिन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
यस विषयमा आइतबारको सुनुवाइले मधेश प्रदेशको राजनीतिक गतिशीलता र सरकारको वैधतामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
