काठमाडौं –
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न मागसहित दायर गरिएको रिटको आज तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
७४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दायर रिट आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर प्रक्रिया अधूरो भएकाले सुनुवाइ सोमबारका लागि सारिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि गत बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले रिटलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
रिट दायर गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायतका सात दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्।
रिट दायर गर्ने पक्षले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ (२) विपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार प्रदेश प्रमुखले आवश्यक प्रक्रिया नअपनाई असंवैधानिक रूपमा शपथ गराएको आरोप छ।
यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश
गत मंगलवार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सरकार गठनसम्बन्धी अर्को रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीति तथा निर्णयहरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
रिट दायरकर्ताहरू रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले दायर गरेको उक्त रिटमा न्यायालयले विवादको टुंगो नलागेसम्म संवेदनशील र स्थायी निर्णय रोक्न आदेश गरेको थियो।
मधेश प्रदेशमा हाल सत्ता समीकरण, मुख्यमन्त्री नियुक्ति र प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक तनाव बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशलाई निर्णायक मानिएको छ।
रिटको सुनुवाइ अब सोमबार हुने छ।
