वीरगन्ज-
बङ्गलादेशमा हिन्दू अल्पसंख्यक समुदायमाथि भइरहेको हिंसा र ३० वर्षीय युवक दिपु चन्द्र दासको निर्मम हत्याको विरोधमा वीरगन्जका छात्रा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् । बुधबार वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका छात्रा विद्यार्थीहरूले विरोध र्याली निकाल्दै घटनाको घोर भर्त्सना गरेका हुन् ।
दिउँसो १२ बजे क्याम्पस प्राङ्गणबाट निस्किएको छात्राहरूको समूहले नगर परिक्रमा गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘मानव अधिकार आयोग मुर्दावाद’, ‘बङ्गलादेशी जिहादी मुस्लिम मुर्दावाद’, र ‘दोषीलाई कडा कारबाही गर’ जस्ता नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेका थिए । प्रदर्शन पश्चात् छात्राहरूको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरी ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, बङ्गलादेशका दिपु चन्द्र दासले “सबै धर्म समान हुन् र ईश्वर एक हुन्” भन्ने मानवतावादी विचार व्यक्त गरेकै कारण उनलाई जिउँदै रुखमा झुण्ड्याएर जलाइएको थियो । यस अमानवीय घटनालाई आन्दोलित छात्राहरूले धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको खुला आक्रमण र कट्टरपन्थी मजहबी अतिवादको पराकाष्ठाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि र सभ्य समाजको मूल्य–मान्यता विरुद्ध रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
ज्ञापन–पत्रमा बङ्गलादेशको घटनाका साथै नेपालमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीप्रति पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । भारतमा सुरु भएको विशेष सघन परिमार्जन (SIR) प्रक्रियापछि रोहिङ्गया र बङ्गलादेशी नागरिकहरू अल्पसंख्यकको नाममा नेपालमा शंकास्पद र अवैध रूपमा घुसपैठ गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
विशेषगरी सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूमा मस्जिद र मदरसा निर्माणको आवरणमा शंकास्पद गतिविधि भइरहेको र यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छात्राहरूले जनाएका छन् । खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै कट्टरपन्थी समूहहरू नेपाल प्रवेश गर्दा भविष्यमा ठूलो संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।ज्ञापन–पत्र बुझाृने क्रममा विश्व हिंदू परिषद नेपाल बीरन्ज महानगर सदस्य वंदना शर्मा बिषेश उपस्तिथि रहेको थियो
सरकारसमक्ष कडा मागहरू
१. दिपु चन्द्र दासको हत्याको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न बङ्गलादेश सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरियोस् ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बङ्गलादेश सरकारसँग औपचारिक कूटनीतिक विरोध (Diplomatic Protest) जनाइयोस् ।
३. SAARC र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यो विषय उठाई बङ्गलादेशमाथि दबाब सिर्जना गरियोस् ।
४. नेपालमा भइरहेको अवैध घुसपैठ र कट्टरपन्थी गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्दै सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाइयोस् ।
उक्त ज्ञापन–पत्रको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूलाई समेत पठाइएको छ ।
