२०८२ पुष २४ गते, बिहीबार १७:२६

वीरगन्जका मेयरको ‘पावर सो’: कीर्ते काण्ड लुकाउन प्रहरी मुख्यालयमै ‘सेटिङ’को आशंका!

साभार हाम्रो कुरा.कम/वीरगन्ज-

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेर महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँगको भेटघाटको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दा जति बधाईका सन्देश आए होलान् । त्योभन्दा बढी यसले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

यो भेटघाट सामान्य शिष्टाचार मात्रै मान्न सकिन्थ्यो होला, acयदि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले केही दिनअघि मात्रै नगरप्रमुख सिंहविरुद्धको गम्भीर फौजदारी अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई  झकझक्याएको नहुँदो हो।

न्यायाधीश निर्मला शाक्य र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको इजलासले अर्काकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई कीर्ते गरी नागरिकता दिलाएको भनिएको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन गत पुस १४ गते मात्रै परमादेश जारी गरेको अवस्था छ।

अदालतले ‘अनुसन्धान गर’ भनेर आदेश दिएको मसी सुक्न नपाउँदै, अनुसन्धानको घेरामा रहेका मुख्य आरोपी नै सोही अनुसन्धान गर्ने संगठनका सर्वोच्च कमाण्डरकोमा पुगेर मुस्कुराउँदै तस्बिर खिचाउनुले विधिको शासनमाथि ठूलो व्यंग्य गरेको देखिन्छ।

विगतमा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित भएको गुनासो आइरहेका बेला, आईजीपीसँगको यो ‘चिया–गफ’ ले तल्लो तहका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कस्तो सन्देश देला भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष विनय सिंहले यसलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को स्पष्ट नमूना भन्दै अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति सर्वोच्च कमाण्डर कहाँ पुग्नु नाजायज भएको र यो कानूनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बयान लिनुपर्ने र प्रमाण जुटाउनुपर्ने व्यक्ति नै यसरी शक्ति केन्द्रमा ‘रेड कार्पेट’ शैलीमा देखिएपछि प्रहरीको स्वतन्त्र अनुसन्धानमाथि शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। के यो तस्बिरले मातहतका प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न सांकेतिक दबाब दिएको त होइन भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ।

यो तस्बिरले न्यायको मन्दिरबाट जारी भएको परमादेशलाई गिज्याएको मात्र छैन, पहुँच र शक्तिको आडमा कानुनलाई कसरी प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने तितो यथार्थलाई पनि उदाङ्गो पारेको भान हुन्छ।

अब हेर्न बाँकी छ, प्रहरी प्रशासनले आईजीपीसँग खिचिएको तस्बिरको ओज राख्छ वा अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो रोज्छ।

पोडकास्ट सुन्नुहोस