काठमाण्डौं –
बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरी १२ मा हुन लागेको आम निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ। विशेषगरी जमात–ए–इस्लामी र नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) को नेतृत्वमा निर्माण हुँदै गरेको ११ दलीय महागठबन्धनले बंगलादेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
सन् २०२४ अगस्टमा भएका व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार पतन भएको थियो। त्यसपछि देशको सत्ता नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले सम्हाल्दै आएको छ।
तारिक रहमानका लागि चुनौती
यो महागठबन्धन बिएनपी (बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी) का कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमानका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। शेख हसिनाको अनुपस्थितिमा तारिकलाई सबैभन्दा बलियो नेताको रूपमा हेरिँदै आएको भए पनि नयाँ गठबन्धनले उनको राजनीतिक पकड कमजोर बनाउन सक्ने संकेत देखिएको छ।
भारतका लागि पनि चिन्ताको विषय
यो गठबन्धन भारतका लागि पनि चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। जमात–ए–इस्लामीको भारत–विरोधी इतिहास रहँदै आएको छ भने विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको एनसीपी पनि भारतप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्ने पार्टीका रूपमा चिनिन्छ।
३०० सिटमै संयुक्त उम्मेदवारीको तयारी
द डेली स्टार पत्रिकाको रिपोर्ट अनुसार, ११ दलीय गठबन्धनले ३०० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा उम्मेदवार उठाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको छ। लामो छलफलपछि गठबन्धनका नेताहरू सबै क्षेत्रमा मिलेर चुनाव लड्ने तयारीमा छन्।
गठबन्धनको औपचारिक घोषणा जनवरी २० अगावै हुने सम्भावना छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने जनवरी २० नै उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम मिति पनि हो।
क्षेत्रीय नजर
बंगलादेशको यो निर्वाचनमा भारतसहित अन्य छिमेकी मुलुकहरूको पनि विशेष नजर रहेको छ। चुनावी परिणामले क्षेत्रीय राजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
