पर्सा-
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती, अनावश्यक लाइन र सेवा लिनुपर्दा भोग्नुपर्ने हैरानी अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ को स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार सार्वजनिक गरिएको भिडिओ वक्तव्यमा उनले नागरिकले दैनिक रूपमा झेल्दै आएका पीडा र अपमानजनक अनुभवलाई अब सहन नपर्ने बताएका हुन्।
नापी–मालपोतदेखि पासपोर्ट, लाइसेन्स र विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र लिनसम्म घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, कागज मिलेन भन्दै झन्झट थपिने र कहिलेकाहीँ टेबुलमुनिबाट पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै थापाले यस्तो अवस्था बदल्न सकिने ठोकुवा गरे।
उनले भने, “हामीमध्ये धेरैले यस्ता अनुभव बोकेका छौँ। तर यो नियति होइन—यसको समाधान सम्भव छ, र त्यसका लागि स्पष्ट योजना हामीसँग छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्दा डिजिटल सेवा विस्तारले देखाएको सकारात्मक प्रभाव उल्लेख गर्दै थापाले सरकारले इमानदार ढंगले काम गरे परिवर्तन सम्भव रहेको अनुभव आफूले प्रत्यक्ष बुझेको बताए।
उनको भनाइ छ, “केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससहित म स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढेको छु—मिनिमम गभर्नमेन्ट बडी, म्याक्सिमम गभर्नेन्स।”
थापाले प्रस्तुत गरेको योजनाको मूल लक्ष्य नागरिकलाई सरकारी ढोकासम्म धाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु रहेको छ। राज्य आफैं नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्याउने, र यदि कार्यालय जानै परे पनि एकपटकमै सहज सेवा पाउने प्रणाली विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
यसका लागि उनले झन्डै एक दर्जन कार्यक्रम अघि सारेका छन्, जसमा
-
डिजिटल पूर्वाधारमा व्यापक लगानी
-
सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता
-
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकीकृत कार्यप्रणाली
-
‘एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ व्यवस्था
जस्ता प्रमुख योजनाहरू समावेश छन्।
थापाले डिजिटल गभर्नेन्सलाई केवल प्रविधिको प्रयोग नभई नागरिकको आत्मसम्मान र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।
उनले जोड दिए, “डिजिटल शासन प्रविधिको कुरा मात्र होइन, यो विश्वासको कुरा हो। सही सोचका साथ अघि बढे नागरिकले हैरानी भोग्नुपर्दैन, र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्छ।”
यस घोषणासँगै थापाले पुरानो झन्झटिलो प्रशासनिक संस्कार तोड्ने र सेवामैत्री शासन स्थापना गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।
