रामेछाप –

मन्थली नगरपालिका–६ स्थित तामाकोसी नदीमा मंगलबार भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनापछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा स्थानीय प्रशासन र पीडित परिवारबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै रोकिएको पोस्टमार्टम प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

सो दुर्घटनामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ जना अझै बेपत्ता छन् । ८ जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । पीडित पक्ष र प्रशासनबीच क्षतिपूर्ति, उपचार, कानुनी कारबाही तथा खोजीकार्यका विषयमा सहमति नहुँदा मृतकको शव परीक्षण हुन सकेको थिएन। सहमतिपछि अस्पतालमा रहेका शव परीक्षण गरी आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रिया सुरु गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकमा जिल्ला सुरक्षा समिति, नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्रा.लि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा पीडित परिवारका सदस्य सहभागी थिए।

सहमतिका मुख्य बुँदा
बैठकले दुर्घटनासम्बन्धी ८ बुँदे सहमति गरेको छ । पहिलो बुँदाअनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्रा.लि., राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र जिल्लावासीको तर्फबाट दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरिएको छ । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारमा कुनै कमी नहुने गरी नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्रा.लि.ले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

दोस्रो बुँदाअनुसार मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्रा.लि.ले मिलाउनेछ ।

तेस्रो बुँदामा कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउने र थप क्षतिपूर्तिका विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिको सहजीकरणमा पीडित पक्ष तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित नेपाल अरनिको यातायात सेवा प्रा.लि.सँग वार्ता गर्ने उल्लेख छ ।

चौथो बुँदाअनुसार अस्पतालमा रहेका मृतकको शव परीक्षण गरी दाहसंस्कारका लागि आफन्तको सहमति र सहजीकरणमा शव हस्तान्तरण गरिनेछ ।

पाँचौँ बुँदामा दुर्घटनामा संलग्न सवारी चालकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

छैटौँ बुँदाअनुसार बेपत्ता यात्रुको खोजीकार्य जारी राखिनेछ। बेपत्ता यात्रुलाई मृतकसरह मानी नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।

सातौँ बुँदामा दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको भन्ने पीडित पक्षको दाबीबमोजिम थप सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

आठौँ बुँदाअनुसार पीडित पक्षबाट प्राप्त मागपत्र÷निवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित यातायात सेवा प्रा.लि., गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइनेछ । साथै हाल सञ्चालनमा रहेका विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिने सहमति भएको छ ।

सवारी सञ्चालनबारे थप निर्णय
दुर्घटनापछि सवारी सञ्चालन र सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी थप निर्णयसमेत गरिएको छ । सवारी साधन सञ्चालन गर्दा यात्रुको जीउधन जोखिममा पार्ने गरी अटेर गरी चलाएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सवारी दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । सवारी सञ्चालनका सन्दर्भमा यातायात व्यवसायी तथा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
रामेछाप भित्रिने तथा जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनमा सीमा नाका तथा अन्य चेकपोइन्टमा प्रहरी इकाइबाट अनिवार्य चेकजाँच गर्ने, यात्रु संख्या, सवारी प्रवेशको समयलगायतका विवरण अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने भएको छ ।

विरोध स्थगित, जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा
दुर्घटनापछि पीडित परिवार र स्थानीयवासीले न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सहमति नहुँदा पोस्टमार्टम रोकिएको थियो भने यातायात आवागमनसमेत प्रभावित बनेको थियो ।
सहमति भएसँगै विरोधका कार्यक्रम स्थगित हुने र जनजीवन क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशासनले दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।