काठमाडौं –
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित बजेटको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढाउने तयारी गरेको छ। यस कदमलाई तल्लो तहका सरकारहरूलाई अझ जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने रणनीतिक पहलका रूपमा हेरिएको छ।
आयोगले २९ माघमा सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजा अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको केवल ४ प्रतिशत रकम कार्यसम्पादनका आधारमा बाँडफाँट गरिएको थियो। अब यो हिस्सा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुर्याउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार अन्य सूचकमा असर नपर्ने गरी कार्यसम्पादनतर्फको बजेट विस्तार गरिनेछ।
प्रदेशहरूको कमजोर नतिजा, सुधारको दबाब
सार्वजनिक नतिजाले भने प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ। सातै प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेनन्। सबैभन्दा अगाडि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४५.७० अंक ल्याउँदा कोशी (४४.२९) र बागमती (४२.४६) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे। सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश २७.२८ अंकमा सीमित रह्यो।
यस अवस्थाले नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म तल्ला सरकारहरूमा कमजोरी रहेको संकेत दिएको आयोगको निष्कर्ष छ। यही कारण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको हिस्सा बढाएर सुधारको दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो।
स्थानीय तहमा असमान चित्र
देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका ८३.८४ अंकसहित उत्कृष्ट सावित भएको छ। ८० अंक कटाउने स्थानीय तहको संख्या भने केवल चारमा सीमित छ। विपरीत रूपमा मधेस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ, जसले क्षेत्रीय असन्तुलन झल्काउँछ।
महानगरपालिकातर्फ भने मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहँदा काठमाडौं महानगरपालिका ४४.९७ अंकका साथ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। यसले शहरी प्रशासनसमेत अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको संकेत गर्छ।
सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा जोड
आयोगका अनुसार तल्ला सरकारहरूमा कर्मचारी अभाव, नेतृत्व क्षमता र बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षताको कमी मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई बजेट विनियोजन, खर्च र मूल्यांकनबारे विशेष तालिम आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ।
संघीयता विज्ञ खिमलाल भट्टराई नेतृत्वको समितिले समेत कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा आयोग क्रमिक सुधारको बाटो रोज्न चाहन्छ। “एकै पटक ठूलो हिस्सा कार्यसम्पादनमा दिन सम्भव छैन, तर सुधारको दिशा स्पष्ट छ,” गुरुङले बताए।
संघीय व्यवस्थामा परिणाममुखी मोड
न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन आधारमा बाँडिने समानीकरण अनुदानमा अब तेस्रो आधारको महत्व बढ्दै जानु संघीय शासन व्यवस्थालाई परिणाममुखी बनाउने संकेत मानिएको छ। कार्यसम्पादन राम्रो गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहले बढी बजेट पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएमा सेवा प्रवाह र विकास परिणाममा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी आयोगको नयाँ तयारीले संघीय वित्तीय व्यवस्थापनलाई “नतिजा केन्द्रित शासन” तर्फ मोड्ने संकेत दिएको छ।
