काठमाडौं –
आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले नागरिकको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले प्रस्तुत गरेका योजना र प्रतिबद्धताहरूले सामाजिक सुरक्षा नीति, वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता र वाल संरक्षण कार्यक्रम, समावेशिता र दिगो प्रणाली निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा केवल भत्ता, अनुदान वा राहत वितरणको विषय मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वृद्धावस्था र मृत्यु संस्कारसम्मको जीवन सुनिश्चित गर्ने एकीकृत प्रणालीको रुपमा मानिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले यसलाई अब दया होइन, नागरिकको अधिकार र राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा अघि सार्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘कोखदेखि शोकसम्म’को अवधारणालाई केन्द्रमा राखेको छ । यसको लक्ष्य नागरिकको जीवनलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्था र मृत्युसम्म सुरक्षित बनाउनु हो ।
यस अन्तर्गत गर्भवती महिलालाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्व सेवा र नवजात शिशुका लागि पहिलो १००० दिनमा पोषण कुपन उपलब्ध गराइने कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसका अनुसार बालबालिकाका लागि निःशुल्क खोप, पोषण, शिशु स्याहार केन्द्र र तीन वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपचार सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूतदेखि माध्यमिक स्तरसम्म निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गर्दै दलित, विपन्न र ग्रामीण विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, आवास, पोषाक र खाना उपलब्ध गराइनेछ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सबै नागरिकलाई लक्षित छ । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गका लागि स्वास्थ्य बिमा र घरमै सेवा उपलब्ध गराइनेछ। जटिल रोगको उपचार स्वास्थ्य बीमामार्फत गरिनेछ ।
युवाको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सम्मानजनक रोजगार, सिप विकास, स्वरोजगार र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, जस्तै सवारी चालक, निर्माण मजदुर, रिक्सा–ठेला चालक, फूड डेलिभरी र कृषि श्रमिकलाई न्यूनतम योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिने छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारमा सरकारी योगदान र सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
वृद्धावस्थामा ६५ वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ नागरिक भत्ता र घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । मृत्यु संस्कारमा धर्म–संस्कार अनुसार सम्मानजनक अन्तिम सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरिएको छ ।
शिक्षकको मर्यादा कायम राख्दै सबै विद्यालयका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि वार्षिक भत्ता २० हजार पुर्याउने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पूर्ण समावेश गर्ने योजना छ । यसले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहित गर्दै सेवा गुणस्तर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तिकरण आपसमा जोडिएको विषय हो । नेपाली कांग्रेसले सुत्केरी महिलालाई २० हजार मातृ–शिशु पोषण भत्ता, उद्यमी महिलाका लागि २० लाखसम्मको निवृयाजी ऋण, र गर्भवती महिलाको लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले महिलालाई स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनेछ ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले पनि समानताका दृष्टिकोणबाट महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र जोखिममा परेका समुदायलाई सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । यो प्रणाली डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत लक्षित वर्गसम्म सेवा पु¥याउने र विपद् प्रभावितको लागि आकस्मिक राहत कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
जसपाले सामाजिक सुरक्षालाई समावेशी विकासको आधार मानेको छ । गरीब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र जोखिममा रहेका समुदाय जसपाको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
जीवनचक्रमा आधारित सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा वितरण, विपद् राहत कोष र पारदर्शी अनुगमन जस्ता कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक न्यायको औजार बनाउने लक्ष्य जसपाले देखाएको छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई पनि सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ, जसले जसपाको घोषणापत्रलाई महन्वपूर्ण बनाएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको दृष्टिकोण भने सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादन, रोजगार र आर्थिक संरचनासँग जोड्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ ।
नेकपाले सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र, प्रवासी कामदार र स्वरोजगारलाई आय–आधारित प्रिमियम मोडेलमार्फत प्रणालीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
डिजिटल सामाजिक सुरक्षा कार्ड, बेरोजगारी बीमा, जीवनयापन लागतसँग जोडिएको भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट राष्ट्रिय परियोजनामा लगानी जस्ता अवधारणाले सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक पुनर्संरचनाको साधन बनाउने संकेत दिन्छ ।
यसले सामाजिक सुरक्षालाई उपभोगमुखी नभई उत्पादनमुखी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने देखाउँछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण भने संरचनात्मक सुधारतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ । रास्वपाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पुनः डिजाइन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
डेटाबेस निर्माण, दोहोरो लाभ रोक्ने प्रणाली, प्राथमिकता निर्धारण र लक्षित वितरण गर्ने रास्वपाको बाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली जनता दलले भने सामाजिक सुरक्षालाई शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ ।
सीपमूलक शिक्षा, सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच, विपन्न नागरिकको बीमा शुल्क राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिकका लागि संस्थागत हेरचाहको नीति यसका उदाहरण हुन् । यसले सामाजिक सुरक्षालाई कल्याणकारी राज्यको समग्र अवधारणासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । यसमा दैनिक ज्यालादारी, ढुवानी, निर्माण मजदुर, रिक्सा–ठेला चालक, फूड डेलिभरी, कृषि र स्वरोजगारका श्रमिक समेटिएका छन् ।
नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वको रूपमा अघि सार्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्।
जीवनचक्रमा आधारित, लक्षित र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली केवल भत्ता वा राहत वितरणको विषय नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र वृद्धावस्थासम्मको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने समग्र संरचना भएको उल्लेख छ ।
घोषणापत्रहरूमा देखिएको साझा आधार
दलहरूबीच मतभेद भएपनि केही साझा एजेण्डाहरु पनि देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक दलहरुले अधिकारका रूपमा अघि सारेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रणालीमा ल्याउने, डिजिटल व्यवस्थापन र पारदर्शितामा सबै दलको जोड छ ।
स्वास्थ्य बीमा र वृद्ध सुरक्षा सबै दलका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । नेपालको राजनीति सामाजिक सुरक्षा विस्तारको चरणमा प्रवेश गरिसकेको दलका घोषणा पत्रमा देखिन्छ ।
कार्यान्वयन, स्रोत र समन्वयमा मुख्य चुनौती
घोषणापत्रहरू सामाजिक सुरक्षा विस्तार सम्भव देखिए पनि विभिन्न चुनौती देखिन्छ । वित्तीय दिगोपन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्दा राज्यकोषमा ठूलो भार पर्न सक्छ । राजस्व क्षमता, जनसांख्यिक दबाब र आर्थिक वृद्धिसँग तालमेल आवश्यक हुदाँ सामाजिक सुरक्षा कोष वा सामाजिक सुरक्षामा काम गर्ने प्रणाली कमजोर हुन्छन् ।
डेटाबेस, लक्षित वितरण, निगरानी र डिजिटल प्रणाली बिना सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसले प्रशासनिक क्षमतामा बृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका नहुँदा कार्यक्रम दोहोरो हुन सक्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्वीकार त गरेका छन् तर घोषणापत्रका शब्दहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न बाँकी छ ।
सामाजिक सुरक्षा विस्तारको वास्तविक सफलता भत्ता वृद्धि वा कार्यक्रम विस्तारले मात्र तय गर्न मिल्दैन । यसका लागि दिगो वित्तीय संरचना, पारदर्शी प्रशासन र उत्पादनसँग जोडिएको नीति आवश्यक हुने बताइन्छ ।
दलहरूले आफ्ना वाचा कार्यान्वयन गर्न सकेभने सामाजिक सुरक्षा नेपालमा सामाजिक न्यायको मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको पनि आधार बन्न सक्छ । नत्र यो चुनावी वाचा र राजनीतिक नारामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
घोषणापत्रका बाचा कार्यान्वयनमा आए भने नेपालमा सामाजिक सुरक्षा केवल शब्दमा मात्र नभई वास्तविक जीवनमा नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ ।
