काठमाडौँ –

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी (Gen Z) आन्दोलन’ को बर्बर दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगको स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको हो।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते विद्यालय पोसाकमै रहेका विद्यार्थीमाथि गोली चलाउन आदेश दिने कार्यमा राज्यका माथिल्लो निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उल्लेख गरेको छ। आन्दोलनभर ७६ जनाको ज्यान गएको र १९ जनाको हत्या भदौ २३ गते मात्रै भएको तथ्यलाई आयोगले गम्भीरताका साथ उठाएको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनलाई संवादमार्फत हल गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर युवाहरूलाई आक्रोशित पारेको र दमनको बाटो रोजेकाले तत्कालीन सरकार प्रमुख ओलीलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाइएको छ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि घेरामा आयोगले राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक र सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका अधिकारीहरूलाई पनि फौजदारी कसुरको दफा नै तोकेर कारबाही गर्न भनेको छ। कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेहरूमा:

• गोकर्णमणि दुवाडी: तत्कालीन गृह सचिव (निकाय परिचालन गर्न नसकेको)।

• चन्द्र कुवेर खापुङ: प्रहरी महानिरीक्षक (गोली चलाउनबाट नरोकेको)।

• छवि रिजाल: तत्कालीन काठमाडौँका सिडिओ (आकलन गर्न नसकेको र आदेश दिएको)।

• ओम राना: तत्कालीन एआईजी (उपत्यका प्रमुख)।

• विश्व अधिकारी: एसएसपी (काठमाडौँ परिसर प्रमुख)।

आयोगले २३ गतेको घटनामा कडा व्याख्या गरे पनि २४ गतेको घटनालाई भने कम महत्त्व दिएको पाइएको छ, जसले गर्दा रास्वपाका केही नेताहरूलाई राहत मिल्ने देखिएको छ। वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेकाले यो प्रतिवेदन यसै साताभित्र नयाँ निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षका रूपमा ओलीले सुरक्षा संयन्त्रको सुझाव नसुनी बल प्रयोग गरेको र स्कुले विद्यार्थीको हत्या हुँदा समेत माफी नमागेको विषयलाई आयोगले ‘नैतिक र राजनीतिक दम्भ’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेपालमा विगतमा पनि यस्ता थुप्रै आयोग बनेका छन्, तर प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किने परम्परा छ। निर्वाचनमार्फत दमनकारीहरू पराजित भएर नयाँ सरकार बन्न लागेको वर्तमान अवस्थामा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ वा राजनीतिक लेनदेनको सिकार बन्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। यदि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा जवाफदेहिताको नयाँ माइलढुङ्गा सावित हुनेछ।