काठमाडौँ –
लामो समयदेखि सहकारीमा अड्किएको साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले १०० दिनभित्रै बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि निर्माणको काम तीव्र बनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आज सरोकारवाला पक्षसँग महत्वपूर्ण छलफल आयोजना गर्न लागेको छ। यस छलफललाई बचतकर्ताको रकम फिर्ताको मार्गचित्र तय गर्ने निर्णायक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची’ कार्यान्वयन अन्तर्गत यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उक्त कार्यसूचीमा स्पष्ट रूपमा साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
सोही लक्ष्यलाई समयमै पूरा गर्न मन्त्रालयले ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान’लाई औपचारिक पत्राचार गर्दै सुझावसहित छलफलमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। शाखा अधिकृत दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अधिकतम पाँच जना प्रतिनिधिसहित ठोस लिखित धारणा पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार छलफल आज बिहान ११ बजे मन्त्रालयकै सभाहलमा हुने छ। यस बैठकबाट कार्यविधिको खाका टुंगो लगाउँदै बचत फिर्ता प्रक्रिया छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
