वीरगन्ज –
मधेश प्रदेश सरकार अन्ततः विवादित कानुन संशोधनबाट पछि हटेको छ। गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभाको गणपुरक संख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याएर आलोचनामा परेको सरकारले व्यापक विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।
सोमबार बसेको मधेश प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव स्वयंले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्। सदनमा छलफल सुरु भएसँगै सांसदहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार ‘ब्याकफुट’ मा पुगेको देखिएको छ।
छलफलका क्रममा किरण कुमारी साह, उपेन्द्र महतो, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी र संजयकुमार यादव लगायतका सांसदहरूले “जनमतको कदर गर्नुपर्छ” भन्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। अन्ततः उनीहरूको मागले परिणाम निकाल्यो।
विवादको जड भने स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा गणपुरक संख्या घटाउने प्रस्ताव थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त संशोधनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर मात्र २५ प्रतिशत उपस्थित भए पनि बैठक वैध मान्ने प्रावधान राखेको थियो।
सरकारको तर्क थियो—बैठक सञ्चालन सहज बनाउने। तर विपक्षी र केही सत्तापक्षकै सांसदहरूले यसलाई “बहुमतको आवाज दबाउने प्रयास” भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए।
सदनमा बढ्दो दबाब र जनस्तरबाट उठेको असन्तुष्टिपछि अन्ततः सरकार पछि हटेको हो। अब यो कदमलाई सरकारको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।
