काठमाडौं –
निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । यस निर्णयप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रअनुसार अबदेखि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मार्फत मात्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अनुसार यो निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र उदार आर्थिक नीतिको मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । सोसाइटीले निजी मिडियालाई राज्यको सूचना प्रवाहबाट अलग गर्नु अस्वाभाविक मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेको छ ।
उद्योग क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन नै निजी सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आम्दानी स्रोतमध्ये एक हो । यस्तो अवस्थामा एकैपटक रोक लगाइँदा सञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने र हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीसमेत जोखिममा पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सोसाइटीले पछिल्ला वर्षहरूमा नै सरकारी विज्ञापन खर्च घट्दै आएको र मिडिया उद्योग दबाबमा रहेको स्मरण गराउँदै नयाँ निर्णयले स्थिति अझ जटिल बनाउने बताएको छ ।
यद्यपि पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै सोसाइटीले सरोकारवालासँग छलफल नगरी गरिएको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा मिडिया इकोसिस्टम असन्तुलित बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
अब यो निर्णय कार्यान्वयनमै रहने हो वा पुनर्विचार गरिने हो भन्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
